सोमवार, २४ डिसेंबर, २०१२

असा आहे भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम

 देशात भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1947 व 1988 असे दोन महत्त्वाचे कायदे आहेत. देशातील भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम अशा प्रकारे वेळोवेळी सुधारण्यात आला आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1947 हा दोन क्रमांकाचा कायदा आहे. त्याच वेळी पाकिस्तानसाठीही हा कायदा अस्तित्वात आला. त्यापूर्वी ब्रिटिश काळात प्रथम 1836 मध्ये हा कायदा तयार करण्यात आला. त्यानुसार क्रमांक एक कायदा पुढे 1872 मध्ये अस्तित्वात आला. त्यात सुधारणा करून ब्रिटिश सरकारने 1882 मध्ये क्रमांक दोन कायदा अस्तित्वात आणला. तोच जसाच्या तसा 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पुढे भारतात आणि पाकिस्तानमध्ये अमलात आला.

हा कायदा प्रामुख्याने लाचलुचपतविषयक भ्रष्टाचाराबाबतचा कायदा आहे. लाच घेणे आणि देणे या दोन्ही गोष्टी कायद्यानुसार गुन्हा असून, तो भ्रष्टाचार म्हणून संबोधला जातो, तसेच अफरातफर करणे म्हणजेच भ्रष्टाचार होय. कार्यालयीन शिस्तपालनात लाच आणि भ्रष्टाचार गैरवर्तन समजून त्यानुसार अशा व्यक्तींना शिक्षा होण्यासाठी कायदा अस्तित्वात आला आहे. त्यानुसार तो भारतात, पाकिस्तानमध्ये आणि पुढे बांगलादेशमध्ये अस्तित्वात आला. इंडियन पिनल कोड 21 नुसार लोकसेवक म्हणजे कॉर्पोरेशनच्या नोकरीत असलेला नोकर किंवा कायद्याने स्थापन झालेल्या सरकार मान्यताप्राप्त संस्थेतील नोकरी की ज्यामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, संचालक, कार्यकारी संचालक, ट्रस्टी, सभासद किंवा इतर नोकर या सर्वांचा समावेश होतो.

कोणतीही घटना जी शिक्षेस पात्र आहे, अशी सेक्‍शन 161, 162, 163, 164, 165 मध्ये नमूद केली आहे आणि जो पिनल कोड 1898 च्या कायद्यानुसार गुन्हा ठरतो.

लाच घेणारी व्यक्ती - एखाद्या घटनेमध्ये कलम 161 नुसार आणि कलम 165 नुसार असे सिद्ध झाले, की घटनेत दोषी आढळलेल्या व्यक्तीने वस्तू, पैसे त्याला मिळणाऱ्या कायदेशीर पगाराशिवाय घेण्याचे मान्य केले किंवा घेतले किंवा त्या कामाचा वेगळा मोबदला मागितला आणि असे मानले, की त्याला नियमानुसार मिळणारी पगाराची रक्कम कमी आहे आणि त्यासाठी तो अधिक अपेक्षा करीत आहे, तर पिनल कोड 161 नुसार तो गुन्हा ठरतो. व्यक्ती लाच घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास शिक्षा होते.

लाच देणारी व्यक्ती - एखाद्या घटनेमध्ये कलम 165 अ नुसार एखाद्या व्यक्तीने आपले काम करून घेण्यासाठी काही किमतीवान वस्तू किंवा पैसा एखाद्या कामात ते काम करणाऱ्या व्यक्तीस कायदेशीररीत्या मिळत असलेल्या पगार कमी वाटल्याने देण्याचा प्रयत्न केला असल्यास किंवा त्या कामाचे मोबदल्यासाठी मौल्यवान वस्तू किंवा पैसा दिला असल्यास किंवा तशा प्रकारचे आमिष दाखवले असल्यास तो पिनल कोड 165 अ नुसार गुन्हा आहे. अशा व्यक्तीस शिक्षा होऊ शकते.

वरील दोन्ही प्रकारांनुसार एखादी घटना घडली असल्यास न्यायाधीश घटनेतील बाबी आणि पुरावे लक्षात घेऊन शिक्षेचे स्वरूप ठरवते. लोकसेवकाने त्याच्या वागण्याने गुन्हा केला आहे, तसेच त्याची वर्तणूक अयोग्य आहे असे लक्षात आल्यास ती व्यक्ती शिक्षेस पात्र ठरते. अशा व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या सांगण्यावरून किंवा दुसऱ्या इतर व्यक्तीसाठीही अशा प्रकारचा प्रयत्न केला असेल तर ती व्यक्ती दोषी ठरते. त्यात एखाद्या मालमत्तेचाही भाग असू शकतो, की ज्यामध्ये अप्रामाणिकपणा किंवा भ्रष्टाचाराचा प्रकार आढळल्यास म्हणजेच सेवकाने आपल्या स्वतःसाठी असा प्रयत्न केला असल्यास किंवा त्याच्या ताब्यातील मालमत्तेची अशा प्रकारे विल्हेवाट लावली असल्यास तोही गुन्हा ठरतो.

गुन्ह्याची चौकशी - एखाद्या व्यवहारात भ्रष्टाचार आढळल्यास किंवा त्यास प्राप्त झालेल्या पदाचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करून काही मौल्यवान वस्तू किंवा पैसे बेकायदेशीर मार्गाने मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघडकीस आल्यास किंवा इतरांना तसे करण्यास प्रवृत्त केल्यास किंवा तसे करण्यास परवानगी दिल्यास ती व्यक्ती दोषी ठरू शकते, तसेच एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न माहीत आहे अशा व्यक्तीने त्याच्या कुटुंबाच्या किंवा नातेवाइकांच्या नावावर अशा प्रकारचे गैरव्यवहार केल्याचे उघडकीस आल्यास, ती व्यक्ती दोषी ठरू शकते. ज्यामध्ये त्या व्यक्तींच्या उत्पन्नापेक्षा किती तरी अधिक मालमत्ता धारण केलेली आहे. त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींमध्ये बायको, मुले, दत्तक मुलगा किंवा मुलगी, पालक, बहीण, लहान भाऊ यांचाच समावेश होतो. या कायद्यानुसार अशा व्यक्तीस सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते किंवा त्यात याशिवाय दंडाची तरतूदही असू शकते.

गैरमार्गाने मिळविलेली मालमत्ता राज्याची मालमत्ता म्हणून घोषित केली जाते. त्यात एखाद्या व्यक्तीने कितीही चांगला युक्तिवाद न्यायालयासमोर केला, तरी न्यायालयाच्या असे लक्षात आल्यास की संपत्तीही गैरमार्गाने मिळवलेली आहे, अशी व्यक्ती दंड आणि कारावासाच्या शिक्षेस पात्र ठरते. अशा शिक्षा कमी करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. या सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यामध्ये 1898 च्या कायद्यानुसार इन्स्पेक्‍टर ऑफ पोलिस या दर्जाच्या अधिकाऱ्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने चौकशी करू नये, तसेच चौकशी अधिकारी इन्स्पेक्‍टर ऑफ पोलिस याच दर्जाचा असला पाहिजे. त्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस कोर्ट वॉरंटशिवाय अटक करता येत नाही. त्यासाठी वर्ग-1 च्या न्यायाधीशांनी अशा प्रकारचे वॉरंट जारी करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र 1953 च्या कायद्यानुसार अटक वॉरंट जारी करण्यामध्ये काही बदल केले आहेत आणि त्यातून वरील बऱ्याच तरतुदी वगळून अशा व्यक्तीस अटक करता येऊ शकते अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच जी व्यक्ती सेक्‍शन 161 किंवा 165 नुसार दोषी आढळून आली असेल, अशा व्यक्तीस पुरावे सादर करण्यासाठी आणि स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी, तसेच त्यावर केलेले आरोप कसे चुकीचे आणि बिनबुडाचे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी शपथेवर पुरावे सादर करू शकते आणि त्या व्यक्तीवर केलेले दोषारोप कसे चुकीचे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करू शकते. मात्र त्या व्यक्तीची फक्त साक्ष त्यात ग्राह्य धरली जात नाही, तर त्यासाठी त्या व्यक्तीस भक्कम पुरावे द्यावे लागतात. जर अशी व्यक्ती प्राथमिक चौकशीच्या वेळी काही पुरावे देऊ शकली नाही किंवा त्या व्यक्तीबरोबर आणखी काही व्यक्ती दोषी आढळलेल्या असल्यास त्याही पुरावे देऊ शकल्या नाहीत, तर त्या व्यक्ती दोषी ठरू शकतात. अशा व्यक्तींना चालू असलेल्या प्रकरणाशिवाय इतर प्रकरणांचे प्रश्‍न विचारता येणार नाहीत.

चौकशी ही झालेल्या घटनेबाबत अथवा घडलेल्या गुन्ह्याबाबतच असेल, तसेच या गुन्ह्याबाबत अथवा घटनेबाबत चौकशीत असेही आढळून आले, की त्या व्यक्तीचे इतर गुन्ह्यांत संबंध आहेत किंवा ती व्यक्ती चारित्र्याने खराब आहे, तरी त्याचा संबंध या गुन्ह्याशी लावता येणार नाही अशी कायद्यात तरतूद आहे. केवळ त्या भ्रष्टाचार प्रकरणापुरतेच प्रश्‍न विचारण्याचा आशय चौकशी प्रकरणाशी संबंधित राहील.

ज्या गुन्ह्यामध्ये अशी व्यक्ती दोषी आढळली असेल त्या गुन्ह्याच्या घटनेबाबत चौकशी मर्यादित राहील. त्यामुळे या गुन्ह्यात आढळलेले पुरावेच फक्त ग्राह्य धरण्यात येतील. ज्या गुन्ह्यामध्ये ती व्यक्ती दोषी असेल, तसेच त्या व्यक्तीने तो गुन्हा मान्य केला असेल अशा स्वरूपाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट करून ते कोर्टात दाखल केले जाईल आणि त्या प्रकरणाबरोबर सबळ पुरावे असतील. एखाद्या व्यक्तीने किंवा त्या व्यक्तीच्या वकिलाने असे प्रश्‍न विचारले असतील, की ज्यामुळे त्या व्यक्तीचे चारित्र्य चांगले आहे हे सिद्ध होईल तर तशा प्रकारे युक्तिवाद या प्रकरणात ग्राह्य धरला जाईल. काही पुराव्यांबाबत शंका निर्माण केल्यास, तसेच सबळ पुराव्यांची मागणी केल्यास किंवा त्या व्यक्तीने सबळ पुरावे सादर करून आपण चारित्र्यवान आहोत आणि दोषी नाही हे सिद्ध केल्यास न्यायाधीश कायद्याच्या कक्षेतून योग्य तो निर्णय देतील. भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात 2011 मध्ये लोकसभेत आणि राज्यसभेत लोकपाल बिल सादर करण्यात आले होते. त्याच प्रकारचे जनलोकपाल बिल आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 जम्मू व काश्‍मीर वगळून हा कायदा संपूर्ण भारतभर लागू करण्यात आला आहे, तसेच भारतीय नागरिक परदेशात राहत असले तरी त्यांना तो लागू करण्यात आला आहे. निवडणुका म्हणजे लोकसभा सदस्यासाठीच्या निवडणुका किंवा इतर कायदे बनविणाऱ्या सभागृहाचे सदस्य म्हणजे विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद किंवा तत्सम निवडणुका. अशा निवडणुकांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार या कायद्याच्या कलम 49 अन्वये गुन्हा ठरतो. हा कायदा लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. त्यात सरकारी कार्यालये आणि व्यापारविषयक संस्थांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसावा हा उद्देश आहे.
या कायद्याचे प्रमुख तीन विभाग असून, त्यात 31 उपविभाग समाविष्ट करण्यात आले आहेत. पहिल्या प्रमुख भागात (1) खास न्यायाधीशाची नेमणूक करणे. त्यात सेशन जज्ज, ऍडिशनल सेशन जज्ज किंवा असिस्टंट सेशन जज्ज दर्जाचे न्यायाधीश असतील. (2) केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार अशा न्यायाधीशांच्या नेमणुका करतील. (3) खास न्यायाधीशाची नेमणूक केलेली असल्यास त्याच्या तारखा दररोज होतील आणि खटला निकाली करण्याचा लवकरात लवकर प्रयत्न केला जाईल. (4) खास न्यायाधीशाची नेमणूक केलेली असल्यास ते "क्रिमिनल प्रोसिजर कोड ऑफ इंडिया' नुसार आपले तपासणीचे अथवा उलट तपासणीचे काम पूर्ण करतील आणि त्यानुसार न्यायदानाचे कार्य पार पाडतील. (5) गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार शिक्षा ठोठावली जाईल. (6) स्पेशल सी.बी.आय.देखील चौकशीचे काम पार पाडतील.

माहितीचा अधिकार कायदा - भारताची आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थिती मजबूत असली तरी त्यातूनच सामाजिक तणाव निर्माण होण्यास भ्रष्टाचार कारणीभूत ठरत आहे. पूर्वीच्या व्हिजलन्स कमिशनरपदी असलेले एन. विठ्ठल यांनी भ्रष्टाचाराच्या कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याची सूचना पूर्वीच केली आहे. हा कायदा 9 सप्टेंबर 1988 ला लागू करण्यात आला. या कायद्यात सन 1947 आणि त्यात सुधारणा करण्यात आलेला सन 1952 म्हणजेच कलम 161 आणि 165 यांचाही अंतर्भाव करण्यात आला आहे. हा कायदा प्रामुख्याने पब्लिक ड्यूटी आणि पब्लिक सर्व्हंट यांच्यावर तो आधारलेला आहे.
1) पब्लिक ड्यूटी म्हणजे राज्यातील समाजासाठी आणि त्यांच्या उत्कर्षासाठी, फायद्यासाठी करावयाचे कार्य होय. त्यासाठी राज्यांचे कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यानुसार 1956 च्या कंपनी कायद्याचा विचार करून आणि त्याचाही त्यात अंतर्भाव करून सर्वच क्षेत्रांत तो दृष्टिकोन जपण्याचे धोरण आहे.
2) "पब्लिक सर्व्हंट' म्हणजे जो कार्यालयात कामकाज पार पाडतो ती व्यक्ती. त्यात रजिस्टर को-ऑप. सोसायटी आणि ज्या सोसायटीस सरकारी लाभ मिळतात अशी संस्था. सरकारमान्य कार्पोरेशन किंवा कंपनी, विद्यापीठाचे नोकर, पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आणि सर्व बॅंकांमध्ये काम करणारे कर्मचारी या
कायद्याच्या कक्षेत येतात, तसेच -

1) ज्या कर्मचाऱ्यांना सरकारद्वारे पगार मिळतो ते कर्मचारी.
2) तसेच सरकारी लाभ मिळणाऱ्या कंपन्यांतील कर्मचारी, कॉर्पोरेशनचे कर्मचारी, विद्यापीठाचे कर्मचारी.
3) निवडणूक कर्मचारी.
4) सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, सचिव आणि कर्मचारी.
5) लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य तसेच नेमणूक करण्याचे अधिकार असलेल्या व्यक्ती.
6) विद्यापीठाचे कुलगुरू, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, विभागप्रमुख.
7) ज्या व्यक्तीस शासकीय कामकाजात प्रशासक म्हणून अधिकार प्राप्त झाले आहेत अशा व्यक्ती.
8) शिक्षणसंस्था, संशोधन संस्था, सांस्कृतिक संस्थांचे कार्यालय प्रमुख.
अशा प्रकारे जे लोकप्रतिनिधी, नोकरीतील अधिकारी, अधिकार प्रदान असलेले आणि लोकांच्या सेवेसाठी नेमलेले किंवा निवडलेले सर्व प्रतिनिधी अथवा कर्मचारी या कायद्याच्या कक्षेत येतात. माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यामुळे सर्व बाबी आता उघड होऊ लागल्या आहेत. त्यानुसार अद्यापही या कायद्याची चौकट अपुरी पडत असल्याचे चित्र सर्वसामान्य नागरिकांना पदोपदी जाणवत आहे. त्यासाठी हा कायदा आणखी कडक करणे, त्याची अंमलबजावणी त्वरित करणे आणि कठोर कारवाई करणे क्रमप्राप्त आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा