सोमवार, २४ डिसेंबर, २०१२

काय आहे माहितीचा अधिकार?

भारतीय नागरिकांना माहितीचा अधिकार मिळण्यासाठी संसदेने माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआय) कायदा 12 ऑक्‍टोबर 2005 पासून अमलात आणला. या कायद्यानुसार भारतीय नागरिक राज्याच्या किंवा केंद्र सरकारच्या कार्यालयामधील त्यांना हवी ती माहिती मिळवण्यासाठी विनंती अर्ज करू शकतात.
डॉ. रामचंद्र साबळे
जम्मू-काश्‍मीर वगळून भारतातील सर्व राज्यांचा तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचा माहिती अधिकारात समावेश केला आहे. जम्मू आणि काश्‍मीरसाठी वेगळा स्वतंत्रपणे 2009 मध्ये हा कायदा त्या राज्याने अमलात आणला. या कायद्यानुसार भारतीय नागरिक राज्याच्या किंवा केंद्र सरकारच्या कार्यालयामधील त्यांना हवी ती माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज करू शकतात. या अर्जदारास 30 दिवसांच्या आत एखाद्या प्रकरणातील अथवा अनेक प्रकरणांतील हवी ती माहिती शासकीय कार्यालयाने द्यावयाची असते. त्यासाठी शासकीय कार्यालयांनी प्रत्येक प्रकरणाच्या कागदपत्रांच्या नकला संगणकाद्वारे स्कॅन करून "स्टोअर' करून ठेवणे गरजेचे आहे. लोकसभेमध्ये या कायद्यास 15 जून 2005 रोजी मंजुरी प्राप्त झाली. भारतातील कागदपत्रांची माहिती सन 1923 च्या कायद्यानुसार गोपनीय ठेवली जात होती. त्यात शिथिलता आणण्याचे काम सन 2005 च्या माहितीचे अधिकार 2005 च्या कायद्याने केले आहे. त्याचा मुख्य हेतू सार्वजनिक कारभारात पारदर्शकता यावी आणि ती लोकहिताच्या दृष्टीने गरजेची बाब ठरावी हाच आहे. सार्वजनिक कार्यालयातील कारभार पारदर्शक व्हावा यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारी कार्यालयातील ठराविक अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याचे काम करण्याचे अधिकार देण्यात आले. त्यांच्या नेमणुकीमध्ये ते अधिकार ठराविक अधिकारी वर्गास देण्यात आले. सन 2005 चा 22 क्रमांकाचा हा कायदा असून त्या वेळी जम्मू आणि काश्‍मीर वगळता देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू करण्यात आला. हा कायदा संसदेने 15 जून 2005 ला मंजूर केल्यानंतर भारतीय नागरिकांना माहितीचा अधिकार प्राप्त झाला. त्यानुसार काही वरिष्ठ शासकीय अधिकारी वर्गास भारतीय नागरिकांनी मागणी केलेली माहिती पुरविण्याचे अधिकार देण्यात आले.
सन 1889 मध्ये ब्रिटिश आमदानीमध्ये काही माहिती देण्याचे अधिकार होते, मात्र गोपनीयतेची मर्यादा लक्षात घेऊन बरीचशी माहिती दिली जात नव्हती. मात्र या कायद्यानुसार सर्व प्रकारची माहिती देण्याचे अधिकार अधिकारी वर्गांना देण्यात आले. मात्र भारतीय सुरक्षिततेला धोका पोचेल अशी माहिती गोपनीय स्वरूपातच राहील असे ठरले. तशा प्रकारची गोपनीय माहिती देता येणार नाही हेही या कायद्यास बंधन आहे. परदेशी यंत्रणांशी मैत्रीपूर्ण आणि सौहार्दतेचे संबंध राहावेत हाच त्यामागील मुख्य हेतू आहे. मात्र नोकरीमधील अधिकारी वर्गास आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन सर्व माहिती शक्‍यतो गोपनीय ठेवूनच काम करायचे असते. ते नोकरीतील शर्तीनुसार आणि पुराव्याच्या कायद्यानुसार त्यांना बंधनकारक आहे. दररोजच्या कार्यालयीन कामकाजात शक्‍यतो माहितीची गोपनीयता पाळणे हे त्यांचे कर्तव्य समजले जाते.

भारतात सन 2000 मध्ये अशा प्रकारचे बिल तयार करण्यास सुरवात झाली. पुढे त्यात सुधारणा करून 2002 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील महितीचा अधिकार असे त्याचे स्वरूप झाले. मात्र त्यातील उपविधींची पूर्णता न झाल्याने ते अस्तित्वात येऊ शकले नाही.

माहितीच्या अधिकाराबाबत कायदा विधिमंडळात पास करून तमिळनाडू सरकारने 1997 मध्ये पहिले पाऊल उचलले. त्याचबरोबर राजस्थान सरकारने 1997 मध्येच या कामास गती दिली. केंद्रशासित गोवा येथे 2000 मध्ये, दिल्ली येथे 2001 मध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये 2002 मध्ये त्या कायद्याच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने चालना मिळाली. त्याचप्रमाणे कर्नाटक 2002, आसाम 2002, मध्य प्रदेश 2003 आणि जम्मू आणि काश्‍मीरमध्ये 2004 मध्ये चालना मिळाली. त्यानुसार महाराष्ट्र आणि दिल्ली येथील कायदे विचारात घेऊन कायद्याचे स्वरूप निश्‍चित करण्यात आले. दिल्लीसाठी 2001 मध्ये बनवलेला कायदा अद्याप अस्तित्वात आहे. जम्मू-काश्‍मीरसाठी स्वतंत्रपणे त्यांनीच बनविलेला 2009 चा कायदा अस्तित्वात असून, त्यात त्यांच्या सरकारने बनविलेले सन 2004 आणि सन 2008 चे कायदे अंतर्भूत करण्यात आले आहेत.

कायद्याचे क्षेत्र किंवा वाव -
भारतातील जम्मू आणि काश्‍मीर राज्य वगळून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश हे या कायद्याचे क्षेत्र राहील. त्याचे अस्तित्व प्रशासकीय, कायदे आणि न्याय या खात्यांच्या संबंधातील कोणतीही केंद्र शासनाने स्थापन केलेली संस्था अगर कार्यालये यांच्याशी संबंधित, तसेच कायदे तयार करणाऱ्या कायदे मंडळास आणि विधिमंडळाशी संबंधित राहील. ज्या शासकीय कार्यालयांना शासनाचा निधी प्राप्त होतो, त्यांच्याशी या कायद्याचा संबंध राहील. शासकीय संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण असते, तसेच शासनाच्या निधीवरच त्यांचे कार्य चालते अशा सर्व संस्थांमध्ये या कायद्यास वाव राहील. शासनाच्या निधीचा वापर जेथे जेथे झाला असेल त्या सर्व क्षेत्रांतील सर्व प्रकारच्या संस्थांशी या कायद्याचा अंतर्भाव राहील.

खासगी संस्था -
खासगी संस्था या कायद्याच्या कक्षेत राहणार नाहीत, असा निर्णय 30 नोव्हेंबर 2006 रोजी सरबजीतराय यांच्या खटल्याच्या निकालात न्याय संस्थेने दिला. मात्र माहिती अधिकारातील नेमणूक झालेल्या केंद्रशासित माहितीचे अधिकार असणाऱ्या कमिशनने जाहीर केले, की एखाद्या खासगी संस्थेने सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर केला असेल, करीत असेल किंवा एखाद्या कंपनीने सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर केला असेल आणि करीत असेल, तर त्या खासगी संस्था आणि कंपन्या या कायद्याच्या कक्षेत येतील.

अधिकार -
1) सरकारी कागदपत्रांच्या नकला मिळविणे.
2) सरकारी कागदपत्रांच्या नकलांची तपासणी आणि पडताळणीकामी उपयोग करणे.
3) सरकारी कामाचे नमुने घेणे आणि ते मिळविणे.
नियम करण्याचे अधिकार - केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना याबाबतचे नियम बनविण्याचा अधिकार राहील. मात्र ते नियम या कायद्यास अधीन राहून केलेले असतील.
अपूर्ण अथवा थोडीशी माहिती - कायद्यानुसार रेकॉर्डमधील काही भाग राखून ठेवून माहिती द्यावयाची असल्यास त्याबाबत तशी पूर्वसूचना असण्याची गरज असेल आणि त्यास तशी पूर्वपरवानगी घेऊनच अर्धवट माहिती देणे शक्‍य होईल. मात्र अशा प्रकारच्या प्रकारांना कायदा पूर्णतः संरक्षण देत नाही. त्यामुळे मागितलेली सर्व माहिती मिळणे या कायद्यास धरून बंधनकारक असेल. सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच याबाबतीत निर्णय घेणे गरजेचे असेल. ज्या माहितीमुळे देशाचे हितसंबंध बिघडतील किंवा सार्वजनिक जनजीवनावर त्याचा मोठा परिणाम होईल अशा काही कागदपत्रांबाबतच असे विचार करणे सोईचे ठरते.

खालील बाबतीतील माहिती माहितीच्या अधिकारात देता येणार नाही - 1) ज्या माहितीमुळे देशाची एकात्मिकता धोक्‍यात येईल. देशाच्या संरक्षणाला बाधा येईल, शास्त्रीय किंवा आर्थिक बाबतीत राज्यावर परिणाम होतील, परदेशी राज्यांबरोबर असलेल्या हितसंबंधांना बाधा येईल किंवा त्या माहितीमुळे मोठ्या घटना म्हणजे दंगली, वाद, शत्रुत्व निर्माण होऊन देशातील शांतता भंग पावेल अशी माहिती देता येणार नाही.
2) न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार त्या प्रकरणाची माहिती देता येणार नाही. तसेच न्यायालयाने तसे आदेश दिलेले असल्यास त्याबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकारात देता येणार नाही ज्यामुळे कोर्टाचा अवमान होईल.
3) लोकसभेच्या किंवा विधिमंडळाच्या अधिकारातील माहिती देताना ती देण्याने कायदेभंग होणार असेल तर तशी माहिती देता येणार नाही.
4) बुद्धिमत्ता हक्क, व्यापारी आत्मविश्‍वाला तडा जाणारी घटना, एखाद्या व्यवसायातील गोपनीयता, की ज्यामुळे इतरांवर त्याचा प्रभाव होऊन त्यावर त्याचा परिणाम होईल आणि त्याबाबत पात्र किंवा कार्यक्षम अधिकाऱ्याने सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने ती माहिती देण्यास प्रतिबंध केला असेल.
5) मात्र संबंधित माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यास असे जाणवले, की सार्वजनिक हितसंबंधांना या माहितीमुळे बाधा निर्माण होईल अशी माहिती देता येणार नाही.
6) परदेशातील सरकारकडून विश्‍वासाने गोपनीय माहिती प्राप्त झाली असल्यास ती देता येणार नाही.
7) सुरक्षिततेच्या बाबतीत मिळालेली माहिती ही माहितीच्या अधिकारात देता येणार नाही.
8) एखाद्या चौकशीकामी ही माहिती देण्यात अडचण असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीची चौकशी सुरू असताना ती माहिती देता येणार नाही.
9) कॅबिनेटची कागदपत्रे, मंत्र्यांनी दिलेली माहिती किंवा सादर केलेली कॅबिनेट बैठकीसमोरील कागदपत्रे, तसेच कॅबिनेटला सादर केलेली सचिव पातळीवरील अगर अधिकारी वर्गाने कॅबिनेटला सादर केलेली कागदपत्रे यांची माहिती देता येणार नाही.
10) एखादी खासगी माहिती, की जी सार्वजनिक हितसंबंध बिघडविणार नाही अशी माहिती देता येणार नाही. ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी जीवनाशी संबंध असेल अशी माहिती देता येणार नाही.
11) लोकांची इच्छा लक्षात घेऊन वरीलप्रमाणेच एखाद्या व्यक्तीच्या व्यापारात आणि ट्रेड सिक्रेट्‌स यामुळे विनाकारण नुकसान होणार नाही अशा प्रकारची माहिती दिली जाणार नाही.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा