शुक्रवार, १० ऑगस्ट, २०१२

कापूस बियाणे विक्रीस "महिको'वर कायमची बंदी

पुणे- महाराष्ट्र हायब्रीड सीड्‌स, जालना (महिको) या बियाणे उत्पादक कंपनीवर राज्यात कापसाचे कोणत्याही प्रकारचे बियाणे विकण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. सलग दोन वर्षे बियाण्याचे नियोजन व पुरवठ्यात अनियमितता ठेवून काळाबाजार व गैरप्रकारांना प्रोत्साहन दिल्याप्रकरणी दोषी आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली.

निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक डॉ. सुदाम अडसूळ यांनी कंपनीचा बियाणे विक्री परवाना रद्द करण्याचा आदेश नुकताच लागू केला आहे. याशिवाय यापुढे राज्यात महिकोचे कापूस बियाणे विक्री होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे व तसे आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. कंपनीने आदेशाविरुद्ध दाद मागितल्यास कृषी विभागाचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी विनंतीही (कॅव्हेट) कृषी विभागामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व मुंबई खंडपीठांना करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र कापूस बियाणे (विक्री, वितरण, पुरवठा व विक्रीच्या किमतीचे विनियमन), अधिनियम 2009 व महाराष्ट्र कापूस बियाणे, नियम 2010 मधील नियम पाच नुसार महिकोचा बियाणे विक्री परवाना (59, दि. 21 मे 2011) रद्द करण्यात आला आहे. कंपनीला 20 मे 2014 पर्यंत बियाणे विक्रीसाठी हा परवाना देण्यात आलेला होता. कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली. त्यापूर्वी कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती.

महिकोने चालू खरिपासाठी कापूस बीजोत्पादन व विक्रीचा आराखडा कृषी आयुक्तालयाला दिला नाही. बियाणे पुरवठ्याची तोंडी माहिती देताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात सुमारे चार लाख बियाणे पुरवठा कमी करून सहा लाख 50 हजार पाकिटे बियाणे पुरविण्याचे सांगितले. याबाबतचा वारंवार खुलासा मागवूनही कंपनीने आयुक्तालय किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वा कृषी विकास अधिकाऱ्यांना कोणतीही माहिती दिली नाही.

बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बियाणे पुरवूनही प्रत्यक्षात कमी बियाणे पुरविल्याची माहिती महिकोने कृषी विभागाला दिली, यामुळे बियाणेपुरवठ्यात गोंधळ व अडचणी निर्माण होऊन काळाबाजार आदी गैरप्रकारांना प्रोत्साहन मिळाले. रास्ता रोको आंदोलनासारखे प्रकार होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता.

जादा दराने बियाण्याची विक्री, अनधिकृत साठा, बोगस बिले तयार करून विक्री केल्याबद्दल महिकोच्या बियाणे विक्रेत्यांवर आठ प्रकरणांत पोलिस केसेस दाखल झाल्या. नाशिक व बीडमध्ये महिकोच्या बियाणे विक्रीतील गोंधळामुळे पोलिसांना शेतकऱ्यांवर लाठीमार करावा लागला. राज्यातील 18 जिल्ह्यांमध्ये भारतीय दंड विधान कलम 420 व 406 नुसार महिकोवर न्यायालयात दावे दाखल आहेत.

कंपनीला वेळोवेळी सूचना आदेश देऊनही त्यांचे पालन करण्यात आले नाही. कंपनीने वितरक व विक्रेत्यांना जादा दराने बियाणे विक्रीची संधी दिली. याप्रकरणी कृषी संचालकांनी 31 मे रोजी कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस देऊन परवान्यावर कारवाई का करू नये, याबाबत कंपनीकडे खुलासा मागितला होता. कंपनीने माहिती देण्यास टाळाटाळ करून याबाबतची सुनवाई दोन वेळा पुढे ढकलण्याची विनंती केली. ती वेळोवेळी मान्य करण्यात आली.

अखेरीस 27 जुलैच्या सुनावणीत कंपनीचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. सुनावणीस कंपनीचे विभागीय व्यवसाय व्यवस्थापक (कापूस) एस. यू. नलावडे, उत्पादन व्यवस्थापक (कापूस) एस. एम. देवकर व सहव्यवस्थापक (विपणन) जी. बी. नवले, कृषी विभागाचे मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी विजय घावटे, मुख्य निरीक्षक आर. एम. कवडे व तंत्र अधिकारी आर. बी. साळवे उपस्थित होते.

या वेळी कंपनीच्या प्रतिनिधींनी कंपनीवरील सर्व आरोप मान्य केले. त्यानुसार बियाण्याची जादा दराने विक्री, काळा बाजार, अनधिकृत साठवणूक आदी गैरप्रकार पाठीशी घालून त्यासाठी विक्रेत्यांना प्रोत्साहन दिल्याबद्दल शेतकरी हित लक्षात घेऊन कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात येत असल्याचे डॉ. अडसूळ यांनी आदेशात म्हटले आहे.

- विक्री परवाना रद्द; उच्च न्यायालयात "कॅव्हेट' दाखल
- बीटी कापूस बियाणे पुरवठ्यातील अनियमितता भोवली
...तर महिकोवर फौजदारी कारवाई?

"महिको' कंपनीला कृषी संचालकांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपिलीय अधिकारी असलेल्या कृषी आयुक्‍तांकडे, तसेच त्यानंतरही आयुक्तांचा निर्णय अमान्य असल्यास न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. मात्र, अनुकूल निर्णय होईपर्यंत कंपनीला कोणत्याही प्रकारे राज्यात कापसाचे बियाणे विकता येणार नाही, तसे करण्याचा प्रयत्न केल्यास कंपनीवर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे कृषी आयुक्तालयामार्फत स्पष्ट करण्यात आले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा