बुधवार, २३ मे, २०१२

इतिहास कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेचा

मराठवाडा, विदर्भात कापूस हे प्रमुख पीक राहिले आहे. महाराष्ट्राबाहेर नेहमीच कापसाचे दर अधिक राहिले आहेत. या स्थितीत राज्यातील कोरडवाहू कापूस उत्पादकाच्या हितासाठी सरकारने कापूस एकाधिकार खरेदी योजना 1970च्या दशकात सुरू केली. ही योजना का सुरू झाली, याबाबतची ही पार्श्‍वभूमी... महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशात कापसाची शेती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कापसाला "पांढरं सोनं' म्हणतात, ही वास्तविकता 1972 च्या कापसाच्या भावाची व सोन्याच्या भावाची तुलना केल्यास स्पष्ट होईल. 1972च्या आसपास एक तोळा (दहा ग्रॅम) सोन्याचा भाव 250 ते 300 रुपये होता व कापसाचा भाव 250 रुपये प्रति क्विंटल होता. म्हणजेच एक क्विंटल कापूस विकून दहा ग्रॅम सोनं विकत घेता येत होते. विदर्भ- मराठवाडा या प्रदेशात पावसाचे प्रमाणही तसे चांगले आहे. सातशे ते एक हजार मि.मी. पावसाची सरासरी आहे. या भागात हमखास पाऊस पडतो म्हणून या प्रदेशात सिंचनाच्या सोयी करण्यात आल्या नाहीत. आजही 85 टक्के शेती ही पावसावर आधारित (जिरायती, कोरडवाहू) आहे. कापूस या पिकाच्या आधारेच या भागातील जनतेचा प्रपंच चालतो हे सत्य नाकारता येणार नाही. इतिहासाची पाने चाळली तर असे लक्षात येते, की इंग्रज सरकारने मॅंचेस्टर- लॅंकेशायरच्या कापड गिरण्यांना कापसाचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होत राहावा म्हणून विदर्भात कापसाच्या शेतीला प्रोत्साहन दिले. कापसाच्या शेतीतून झालेले उत्पादन योग्य प्रकारे हाताळण्याची म्हणजेच प्रक्रिया, बाजारपेठ, वाहतूक ही सर्व व्यवस्था केली. जिनिंग - प्रेसिंग फॅक्‍टरीचा विकास झाला. रेल्वे मार्ग टाकण्यात आलेत. यवतमाळ, मूर्तिजापूर, अमरावती- बडनेरा, जलंब - खामगाव, आर्वी-पुलगाव या रेल्वे मार्गाची निर्मिती या परिसरातील कापूस गाठी मुंबईच्या बंदरावर व तेथून मॅंचेस्टर- लॅंकेशायरच्या मिलसाठी नेण्याची व्यवस्था उभी केली होती. "कापूस स्वस्त, कापड महाग' हे इंग्रजांचे आर्थिक धोरण होते. कच्च्या मालाच्या लुटीतून भांडवल संचय करून इंग्लंडचा औद्योगिक विकास करणे यासाठीच त्यांनी भारताला गुलाम बनवले. या धोरणाच्या विरोधात महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली मोठी चळवळ उभी राहिली व भारत स्वतंत्र झाला. गांधीजींचा विचार राष्ट्र संत तुकडोजी महाराजांनी अत्यंत सोप्या शब्दात मांडला, "कच्चा माल मातीच्या भावे, पक्का होताची चौपटीने घ्यावे.' परंतु 1947 नंतरही या धोरणात बदल झाला नाही. बदल झाला तो हाच की कापूस मॅंचेस्टरच्या कापड गिरण्यांत जाण्याऐवजी मुंबई-अहमदाबादच्या कापड गिरण्यांत गेला. पण आर्थिक धोरण तेच सुरू राहिले. "कापूस स्वस्त व कापड महाग'. भांडवल संचय मुंबई- अहमदाबादच्या कापड गिरण्यांत गेला, पण आर्थिक धोरण तेच सुरू राहिले, कापूस स्वस्त व कापड महाग. भांडवल संचय मुंबई-अहमदाबादेत, विकास तिथे, पण खेडी भकास! या शेतकरी विरोधी धोरणाच्या विरोधात महाराष्ट्रात 1970 पासून शेतकरी आंदोलनाला प्रारंभ झाला. स्व. डॉ. मा. गो. बोकरे यांच्या वैचारिक पाठबळावर कापूस उत्पादक संघाचा जन्म झाला. याच काळात 1968च्या सुमारास जागतिक कापूस बाजारात प्रचंड मंदीची लाट आली. त्याचा परिणाम भारतातील कापूस भावावर होणे स्वाभाविकच होते. या मंदीमुळे शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला 1972मध्ये "कापूस एकाधिकार खरेदी' योजनेचा प्रारंभ भरावा लागला. पश्‍चिम महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखानदारी यशस्वी झाली होती. ऊस उत्पादकांना ऊस ते साखर या प्रक्रियेतील फायदा मिळू लागला होता. त्याच धर्तीवर "कापूस ते कापड' असा विचार कापूस एकाधिकार योजना प्रारंभ करताना मांडण्यात आला होता. कापूस ते कापड स्वप्नच राहिले. पण रुई बाजारातील अनिश्‍चितीतेवरही परिणामकारक नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आले. राज्याबाहेर कापसाला भाव जास्त व महाराष्ट्रात कमी, असाही पेच उभा झाला. यातून बाहेर निघण्यासाठी सर्वप्रथम 1978 मध्ये पुलोद सरकारचे सहकार मंत्री प्रा. एन. डी. पाटील यांनी योजनेत क्रांतिकारक बदल घडवून आणले. पुलोद सरकारची सुधारित कापूस खरेदी योजना जाहीर करून महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल केले. ते असे ः - कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेतील हमीभाव दिल्ली सरकारच्या कृषी मूल्य व उत्पादन खर्च आयोगाने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा 20 टक्के जास्त - 24 तासांत 100 टक्के चुकारे - नफ्यातून 25 टक्के चढ-उतार निधीची कपात न करता फक्त पाच टक्केच कपात - भांडवल उभारणीची कपात तीन टक्‍क्‍यांऐवजी फक्त एक टक्का. या सुधारणांमुळे यानंतर कापूस एकाधिकार योजना बंद करण्याची हिंमत महाराष्ट्र सरकारला झाली नाही. मुख्यमंत्री बदलत होते, पण कापूस एकाधिकार खरेदी सुरूच होती. कापूस एकाधिकार खरेदी योजना फक्त महाराष्ट्रातच होती. या योजनेचा फायदा शेतकरी संघटनेला झाला, हे सत्य नाकारता येणार नाही. मायबाप सरकारच कापूस खरेदी करते, पण रास्त भाव देत नाही हा शेतकऱ्यांचा असंतोष संघटित करणे शेतकरी संघटनेला सोपे झाले. 1994मध्ये जागतिक बाजारात कापसाच्या भावात प्रचंड तेजी आली. या वर्षी जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना (WTO) झाली. जागतिक बाजारात एक पौंड रुईचा भाव एक डॉलर दहा सेंट (म्हणजेच 75 ते 80 रुपये प्रति किलो) झाला होता. भारतातील बाजारपेठेत ही 2400 ते 2500 रुपये प्रति क्विंटल कापसाचे भाव झाले होते. या सर्व दबावामुळे तेव्हाचे मुख्यमंत्री श्री. शरद पवार यांनी दोन हजार रुपये प्रति क्विंटलचा हमीभाव जाहीर करून कापूस एकाधिकार खरेदी ही योजना राबविली. त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. सरकार बदलले. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन झाले. याच दरम्यान जागतिक बाजारात मंदीचे वातावरण तयार होत होते. पण महाराष्ट्रातील सत्तापरिवर्तनामुळे एकाधिकार खरेदी योजनेतील हमीभाव कमी करण्याची हिंमत युती सरकारची झाली नाही. 1994-95पासून 98-99 पर्यंत युतीचे सरकार व 99-2000 पासून 2004 पर्यंत राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार यांनी अग्रिम बोनस जाहीर करूनच योजना राबविली. विशेष म्हणजे युतीच्या काळात 1900 ते 2100 रुपये प्रति क्विंटलचा भाव होता. या भावात दरवर्षी तोटा वाढत होता, तरी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या सरकारने 2100 ते 2300 रुपये व नंतर 2300 ते 2500 रुपये प्रति क्विंटलचे भाव जाहीर करून योजना राबविली होती. 1994-95 नंतर "एलआरए' या जातीच्या कापसाचा केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव, महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला अग्रिम बोनस व शेतकऱ्यांना मिळालेला भाव व योजनेचा तोटा याची माहिती देणारा तक्ता इथे देत आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा