शनिवार, २१ एप्रिल, २०१२

शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीप्रश्‍नी

शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीविषयीचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा आवाज अखेर कृषी मूल्य आयोगाने मान्य केला आहे. 2012-13 या खरीप हंगामासाठीच्या शेतीमालाच्या किमतीत 25 ते 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ करण्याची शिफारस आयोगाने केली असून, देशभरातील शेतकऱ्यांचे आता केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. आजही हे दर पुरेसे समाधानकारक नसले, तरी 2009 चा अपवाद वगळता स्वातंत्र्योत्तर एकाच हंगामात सर्वच पिकात एकाच वेळी करण्यात आलेली ही सर्वांत मोठी शिफारस मानली जात आहे. दरम्यान, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला केलेल्या शिफारशींचा गंभीरपूर्वक विचार करण्यात यावा, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना भेटणार आहे. केंद्र सरकारकडून शेतीमालाच्या हंगामनिहाय जाहीर होणाऱ्या किमती उत्पादन खर्चालाही धरून नाहीत. त्या अव्यवहार्य आणि अन्यायकारक असल्याच्या तक्रारी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आमदार पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी मूल्य आयोगापुढे केल्या होत्या. मुंबईत 17 फेब्रुवारीत दौऱ्यावर आलेल्या आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी यांनी "शेतीमालाला उत्पादन खर्चानुसार दर देणे अशक्‍य' अशी स्पष्टोक्ती करून वाद ओढवून घेतला होता. "ऍग्रोवन'ने डॉ. गुलाटी यांच्या भूमिकेविरोधात घेतलेल्या भूमिकेने आणि प्रतिक्रियांनी महाराष्ट्र ढवळून निघाला. मुंबईनंतर दिल्ली येथे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी थेट चर्चेचे आवाहन डॉ. गुलाटी यांना केले, तसेच त्यांना महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येण्याचे निमंत्रणही दिले. अखेर 12 व 13 मार्च रोजी डॉ. गुलाटी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ 12 व 13 मार्च रोजी महाराष्ट्र (लोदगा, जि. लातूर) दौऱ्यावर आले. याप्रसंगी कृषी मूल्य आयोगासमोर राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी पीकनिहाय उत्पादन खर्चाचे सादरीकरण केले होते. शेतकऱ्यांच्या सादरीकरण आणि रोषाला सामोरे गेल्यानंतर अखेर डॉ. गुलाटी यांनी, "शेतकऱ्याला अडचणीत ठेवून अन्न सुरक्षा साधणे अशक्‍य आहे' असे जाहीर केले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या अभ्यासपूर्ण सादरीकरणामुळे कृषी मूल्य आयोगाला याची अखेर दखल घ्यावी लागली. 2012-13 या खरीप हंगामाकरिताच्या नऊ पिकांसाठीच्या आधारभूत किमतीत 25 ते 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढीच्या शिफारशी केंद्र सरकारकडे कृषी मूल्य आयोगाने करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. यापूर्वी 2009 मध्ये लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर 30 ते 50 टक्के वाढ करण्यात आली होती. मात्र यानंतर दोन वर्षं कापसाच्या दरात वाढ केली गेली नाही. गेल्या वर्षी केवळ 200 रुपये वाढ करण्यात आली होती. या दरम्यान, राज्य शेतीमाल समितीच्या सदोष व्यवस्थेलाही आव्हान देण्यात आले. परिणामी, राज्य सरकारने राज्यस्तरीय शेतीमाल समिती बरखास्त करून नव्या रचनेची नुकतीच घोषणा केली. शेतीमाल उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीला अगदी कृषी विद्यापीठे, राज्य शेतीमाल समितीतील दोष आमदार पाशा पटेल यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. "ऍग्रोवन'चा पाठपुरावा शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीप्रश्‍नी "ऍग्रोवन'ने सातत्याने जनजागृती केली. कृषी मूल्य आयोगाने आधारभूत किमतीसंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेविरुद्ध शेतकऱ्यांना आवाहन केले. शेतकरी, शेतकरी नेते, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांनी यासंदर्भात मांडलेल्या मतांनी अवघे राज्य ढवळून गेले. आयोगाच्या शिफारशी (प्रति क्विंटल/रुपयांत) प्रकार------------------नव्या शिफारशी-- (कंसात गेल्या वर्षीचे दर) ज्वारी, बाजरी, मका---- 1400 (1000) भात (धान)------------ 1250 (1080) मूग--------------------4375 (3500) उडीद------------------4125 (3300) सूर्यफूल----------------3640 (2800) सोयाबीन--------------- 2200 (1680) कापूस------------------3500 ते 3900 (2800 ते 3300) शास्त्रीय पद्धतीने लढल्यास यश नक्की मिळते. कृषी मूल्य आयोगाने आधारभूत किमतीत 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढीच्या शिफारशी या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विजय आहे. लोदगासारख्या लहानशा खेड्यात देशाच्या कृषी मूल्य आयोग येतो अन्‌ राज्यातील शेतकरी त्यांच्या पुढे व्यवहार्य सादरीकरण करतात. आमच्या अभ्यासला, भूमिकेला आणि त्यामागील कष्टाला डॉ. गुलाटी आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने समजून घेतले, अन्‌ तसा प्रयत्न नव्या शिफारशींमध्ये केला, ही बाब स्वागतार्ह आहेत. हा ऐतिहासिक दिन आहे. मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. आम्ही लवकरच डॉ. गुलाटी यांना भेटणार आहोत. - पाशा पटेल, सदस्य, विधान परिषद अभिनंदनीय वाढ! हमीभाव वाढीची करण्यात आलेली शिफारस, एकंदर उत्पादन खर्च लक्षात घेता, किफायतशीर नाही. तरीही ही वाढ अभिनंदनीय आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून जो असंतोष कृषी मूल्य आयोगापुढे व्यक्त करण्यात आला होता, त्याचा नक्कीच फायदा झाला आहे. जागतिक बाजारात तेल व डाळींच्या किमतीत वाढ होत आहे. आपण 33 हजार कोटी रुपयांचे खाद्य तेल व 30 लाख टन डाळींची आयात करतो. आपल्या देशाचा व्यापार असमतोल वाढ आहे. निर्यात कमी होऊन आयात जास्त होत आहे. परिणामी, रुपयाचे अवमूल्यनही होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तेलबिया, डाळींच्या हमी किमतीत सुचविलेली वाढ ही अभिनंदनीय आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा